Punjab power crisis latest news today: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਗਮਗਾਉਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋਗਾ ਬਾਲਣ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 5,680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ 3,380 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਮਹਿਜ਼ 2,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ) ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਟੂਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ।
