Supreme Court on Delhi Police Plea Over Proposed October 10 Protest: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
