Supreme Court On Metra Services During October 10 Delhi Protest: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ (ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ) ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
