ਪੰਜਾਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਊਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 7,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, PSPCL ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 252 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ 239 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪੂਲ ਤੋਂ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ: 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 200 ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, 8,000 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ (ਡੀਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਅੱਪ-ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 688 ਫੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ-ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 41,000, 8300 ਡੀਡੀਟੀਐਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, 7 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 82 ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਊਟੇਜ 2025 ਵਿੱਚ 13,271 ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ 3,974 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 3,974 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹੌਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੋਕਤ ਰਾਏ, ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।