ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ, 2026: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ 2062” ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।