ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਗਰਭਵਤੀ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ HC ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਜੀਟੀ (ਸਾਇੰਸ) ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟੀਜੀਟੀ (ਸਾਇੰਸ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ