Sachin Pilot Given Responsibility of Punjab Congress Incharge Latest News: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. (AICC) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ: ਧੜੇਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਧੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਬਘੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਘੇਲ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਬਘੇਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਠੋਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਹਿਲੋਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਦਕਿ ਪਾਇਲਟ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।
ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦਬਾਅ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੜਿੰਗ-ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਾਇਲਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ।
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ’ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ “ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ” ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਏਕਤਾ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ’ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ, ਚੰਨੀ, ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ
ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
‘ਆਪ’ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਉਸ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
