Harpal Cheema on ED Raids in Punjab Latest News Today: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (GMADA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਵੇ-ਧਮਕਾਵੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
