Delhi Protest October 10 Latest News Today: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWAs) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
