ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ H-1B ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਤਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ H-1B ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ H-1B ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹਨ।
