ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਂਸ-ਫਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਪਿਤੁਫਿਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸ’ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਟੋ (NATO) ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
