Check Bounce Case, Supreme Court grants Rajpal Yadav final deadline: ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚੁਟਕੀਲੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ’ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
