ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ –

*ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 31 ਸੋਧ*

*25% ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ*

*ਯੋਗ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

*ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ*

ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫੀਸ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ RWA ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।”