ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ*

*25% ਉਸਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ*

*ਯੋਗ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

*ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ*

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।”

———————