ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 3,000 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ।” ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,000 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”
‘ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।