ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਰਗ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ … ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ,” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਆਈਜੀਪੀ ਕਿਰਨ ਐਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਾ ਅੰਤ
