Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ * *65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ* *ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ., ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* *5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* *ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੀਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਬਿੱਲ, 2026। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “ਸੁਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 15,753 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ; ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8,373 ਕਾਮੇ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 7,704 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,746 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,322 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 1,3223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ iHRMS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
