Punjab News: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ *ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ* *ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਰ ਕੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
