ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿੱਪ ਲਈ ਬੈਟ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ 4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
