Punjab Cabinet meeting over Justice Ashwani Mishra’s elevation as High Court Chief Justice: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ₹14,100 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।