ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਟੀਮ ਭਲਕੇ, ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਰਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸੀਐਚਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਸੀਐਚਆਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਸੀਐਚਆਰ ‘ਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ECHR ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।