Patiala News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ – ਸਕੀਮ 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ: ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 104 ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਗਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 733 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,50,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,29,551 ਇਲਾਜ (45%) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,83,089 (55%) ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 24,96,313 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24.3 ਲੱਖ (48%) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ (52%) ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 34.2 ਲੱਖ (68%) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16.1 ਲੱਖ (32%) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,46,380 ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,69,372 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4,56,730 ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 2,15,373 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3,69,335 ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 1,85,48, 59, 43,50,48,53,53,53,53,53,373 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1,64,941 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੱਪ ਬਦਲਣ, ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਮੇਜਰ ਨੇਟੈਂਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ।ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਡਾ.ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
