NEET ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET-UG) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ (ਬੀਏਐਮਐਸ, ਬੀਐਚਐਮਐਸ ਅਤੇ ਬੀਯੂਐਮਐਸ ਆਦਿ) ਵਰਗੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, NTA ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ 3 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਸਿਰਫ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਫੂਲਪਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਟੀ.ਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਟੀਏ ਹਰ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਐਪਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ? ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ। 17 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? NEET-UG ਜਾਂ JEE ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘NEET-UG’ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? NTA ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ DMK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘NEET-UG’ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NTA ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ ਅੰਤ
