ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤੋਜ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (IRPA) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਰਜ
ਇਹ ਚਾਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ 188 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਰਿਮੂਵਲ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 91 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ (GTA) ਵਿੱਚ 50 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਰਿਮੂਵਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਰਿਨ ਓ’ਗੋਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ 23,160 ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 1,010 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 30.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਰਿਮੂਵਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਬਜਟ 2025 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਫਿਨਟਰੈਕ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (FINTRAC) ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਨਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 56 ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।