ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।