ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ (ਚੱਕਾ ਜਾਮ) ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਹਰੀਸ਼ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੱਡੀ: ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲਿਆਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ (ECC) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰਜ (ECC/ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ (LCVs) ਅਤੇ 2-ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ: ਟੈਕਸ ਨੂੰ ₹1,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ (3-ਐਕਸਲ, 4-ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ): ਟੈਕਸ ₹2,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।