ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਦੇ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। “ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।