ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ… ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।