ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਨਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।