(ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।