ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ SIR ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ-ਧੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।