*ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਜ਼-2 ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫੇਜ਼ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
———