ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 13 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ “ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ” ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਾ ਅੰਤ
