ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।