ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੀ ਟਰੇਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਕਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।