ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ), ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਲਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SFJ ਤੋਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ SFJ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।