ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025’ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।”

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। “ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। “ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ) ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ,” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੋਤ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।”

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸਸਤੀ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, “ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।”