ਸ਼ਿਮਲਾ, 17 ਜੂਨ, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬੈਰਾ-ਸੀਉਲ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ 44 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਰਾਜ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਤੱਕ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ 7,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਏਰੋ ਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ 24 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕਲੀਨ ਹਿਲੀ ਐਂਡ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 64.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ QR-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਰ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਕੇ ਪੰਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਮ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।