*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ*

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਗਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਗਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੁੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ’ (ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ) ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏ.ਐਚ.) ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ)/ਇੰਚਾਰਜ (ਐੱਫ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਏ.ਓ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੀਬਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ’ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (GSTIN: 07CHRPB3278F1Z7), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ AM ਕੈਮੀਕਲ (GSTIN: 06AETPG3373B1ZM), ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੰਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੋੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।