ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 63,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 916 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 63,943 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ – ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ “ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ
