ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਟੇਲ ਐਂਡ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ –

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਘੋਗਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੀਬ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇਹਰ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇਹਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਘੋਗਰਾ ਰਜਬਾਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇਹਰ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ 22 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 14,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਊੜਾਸੀ, ਦਸੂਹਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,300 ਏਕੜ ਬਰਸਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ।

ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 215 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,760 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 601 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਰੋਲੀ, ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 144 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਕੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੈਮ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਛੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੌਬੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਆਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੋਤੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਤਾਜੁਲਾ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਮਹੰਤ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਪਿੰਕਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਕੈਪਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਘੋਗਰਾ ਵਿਖੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।