ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 18 ਜੁਲਾਈ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ VB-G RAM G (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ.

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਟੀ.ਏ.), ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ 2,100 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2,100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।”

*ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ*

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਮੇਤ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।