ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ (ENT) ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਲਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਓਪਨ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹਿਸਟਰੋਟੋਮੀ, ਗਰਭ-ਸਬੰਧੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੀਜੀਅਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀਅਨ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਡਨ ਰੀਲੀਜ਼, ਮਾਮੂਲੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ 2,000 ਤੋਂ 27,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 824 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।