ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

*ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

* ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

* ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਜੁਲਾਈ 2026:

ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਫੀਸਜ਼ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ,’ 206) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2062 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ।