ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਿਫਾ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ/ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।”
“ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 20,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”