*’ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਤਹਿਤ 1,708 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ।
*ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ’ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਪਿੰਡ ਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,708 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ; 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ; 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ; 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ-1), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ-2) ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।