ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।” 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਦਾ ਅੰਤ
