‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਨੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ 0.33% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਨੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 0.33% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ; 17 ਜੂਨ: “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹੱਡੇ ਦੁਆਰ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟ ਕੇ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਿਅਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। “ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ
