ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਮੁੰਬਈ ਮਾਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ) ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇਕ ਥੋਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ (ਡਰੰਮ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਮਾਕਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਖਾਸਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ‘ਸਫਲਤਾਵਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ‘ਫੇਲ੍ਹ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਰਖਾਸਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ’ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ