ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਇਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੁਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ/ਸਚੀਆਂ/ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ – ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ |
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।